रामपुर प्रशासन पहले ही जमीन को बता चुका है सरकारी; आजम खान की सल्तनत ढहाने वाले अफसर अब खुद विवादों में
लखनऊ/रामपुर: उत्तर प्रदेश में कभी सपा नेता आजम खान के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रहे आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह अब खुद एक बड़े जमीन विवाद को लेकर चर्चा में हैं। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर रहते हुए करीब 40 करोड़ रुपये कीमत की सरकारी जमीन एक कारोबारी के नाम ट्रांसफर किए जाने का आरोप सामने आया है। खास बात यह है कि रामपुर जिला प्रशासन इस जमीन को पहले ही सरकारी घोषित कर चुका था। मामला अब लखनऊ तक पहुंचने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
सरकारी जमीन निजी कारोबारी के नाम कैसे हुई?
बताया जा रहा है कि विवादित जमीन को लेकर रामपुर जिला प्रशासन का रुख पहले से स्पष्ट था और इसे सरकारी संपत्ति माना गया था। इसके बावजूद जमीन कारोबारी के नाम ट्रांसफर किए जाने के आरोप ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 40 करोड़ रुपये की कीमत वाली इस जमीन के मामले में अब लखनऊ में अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
आजम खान की सल्तनत ढहाने वाले अफसर अब खुद विवादों में
आंजनेय कुमार सिंह का नाम रामपुर और मुरादाबाद में सपा नेता आजम खान के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान काफी चर्चा में रहा था। रामपुर के जिलाधिकारी और बाद में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के रूप में उन्होंने आजम खान के प्रभाव वाले क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्रवाई की थीं। उस दौर में उन्हें सख्त प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देखा जाता था।
यूपी से विदाई, अब दिल्ली में तैनाती
आंजनेय कुमार सिंह फिलहाल नई दिल्ली स्थित सिक्किम हाउस में ओएसडी (OSD) के पद पर तैनात हैं। हाल ही में उनकी उत्तर प्रदेश से विदाई हुई है। अब करीब 40 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन से जुड़े आरोपों के सामने आने के बाद उनके कार्यकाल के फैसलों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
अब लखनऊ में क्या होगा?
विवादित जमीन को सरकारी बताए जाने और उसके कारोबारी के नाम ट्रांसफर होने के आरोप के बीच प्रशासनिक स्तर पर मंथन जारी है। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच होती है या संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है।
सरकारी जमीन से जुड़े इस कथित मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक जवाबदेही और जमीनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर बहस छेड़ दी है।
