अवैध यात्री परिवहन को अधिकारियों का संरक्षण देने का आरोप, राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच की शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय सख्त
आदिल नोमानी
कल्याण-मुरबाड महामार्ग पर अवैध यात्री परिवहन के दौरान हुए भीषण हादसे में 11 यात्रियों की मौत के मामले में अब परिवहन विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच की शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने गंभीरता दिखाते हुए परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर को मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद परिवहन विभाग में हलचल तेज हो गई है।
गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2026 को कल्याण-मुरबाड महामार्ग पर उल्हास नदी के पुल पर अवैध यात्री परिवहन के दौरान भीषण दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद अवैध यात्री परिवहन पर नियंत्रण और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने लगे थे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच के अध्यक्ष डॉ. शरद काशिनाथ धुमाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। शिकायत में उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशुतोष बारकुल और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने तथा दोषी पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
डॉ. धुमाल का आरोप है कि संबंधित क्षेत्र में अवैध यात्री परिवहन लंबे समय से जारी था। परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित अनदेखी अथवा छिपे समर्थन के कारण इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की विस्तृत जांच कराने की मांग भी की है।
शिकायत में न्यायालयीन संदर्भों का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने शिकायत का संज्ञान लेकर परिवहन आयुक्त को जांच और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अब इस मामले में परिवहन विभाग की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि, अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
