बकाया बिलों के ब्याज पर 100% छूट को लेकर उपभोक्ताओं में असमंजस, टोरेंट पावर से पात्रता और नियम स्पष्ट करने की मांग
अब्दुल गनी| भिवंडी
महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना 2026-27 के तहत बकाया बिजली बिलों पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की घोषणा के बाद भिवंडी के बिजली उपभोक्ताओं में योजना की पात्रता को लेकर असमंजस बना हुआ है। खासकर उन उपभोक्ताओं में भ्रम है, जिनके बिजली कनेक्शन चालू हैं, लेकिन पुराने बिजली बिलों का भुगतान बकाया है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नगरसेवक संतोष एम. शेट्टी ने टोरेंट पावर प्रबंधन से योजना के नियम और पात्रता स्पष्ट करने की मांग की है।

संतोष शेट्टी ने टोरेंट पावर लिमिटेड के प्रबंधन को पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने आम बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से अभय योजना 2026-27 शुरू की है। इसके तहत बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। इससे आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि भिवंडी में टोरेंट पावर के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जाती है। ऐसे में उपभोक्ताओं के मन में सवाल है कि योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा, जिनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, या फिर उन उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा मिलेगा, जिनके कनेक्शन चालू हैं और मीटर के जरिए नियमित बिजली आपूर्ति हो रही है, लेकिन पुराने बिल बकाया हैं।
लिखित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग
शेट्टी ने टोरेंट पावर प्रबंधन से मांग की है कि चालू बिजली कनेक्शन और लाइव मीटर वाले उपभोक्ताओं की पात्रता को लेकर लिखित रूप में स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही योजना की शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि की जानकारी भी सार्वजनिक की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रवार जनजागृति शिविर और सूचना केंद्र शुरू करने की भी मांग की है। इसके अलावा अखबारों, बैनरों, पोस्टरों और अन्य प्रचार माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार करने पर जोर दिया है।
संतोष शेट्टी ने कहा कि अभय योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को आर्थिक राहत देना है। ऐसे में टोरेंट पावर प्रबंधन को उपभोक्ताओं के हित में जल्द स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र बिजली उपभोक्ता सरकारी राहत से वंचित न रहे।

