अब्दुल गनी खान
भिवंडी: महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुकेश सारवान ने साफ कहा है कि सफाई कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को सारवान ने भिवंडी महानगरपालिका का दौरा कर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा की और मनपा आयुक्त अनमोल सागर के साथ विस्तृत बैठक की। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, नयना ससाणे, उपायुक्त विक्रम दराडे, सहायक आयुक्त शैलेश दोंदे तथा विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों के अलावा सामाजिक न्याय विभाग और नगर विकास विभाग के सरकारी आदेशों के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। सारवान ने स्थापना विभाग के अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मामलों की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना’ का विशेष उल्लेख करते हुए निर्देश दिया कि 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक के आधार पर निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने मनपा प्रशासन को इस विषय का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।
सारवान ने 30 अप्रैल 2025 के सरकारी आदेश के अनुसार दूषित नालों में काम करते समय जान गंवाने वाले, स्थायी रूप से दिव्यांग हुए मैनुअल स्कैवेंजर्स और सफाई कर्मचारियों को निर्धारित मुआवजा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही 13 अक्टूबर 2024 के सरकारी आदेश के तहत अनुकंपा नियुक्ति और वारिस अधिकार से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।
आयोग ने महानगरपालिका प्रशासन से सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों का ब्यौरा तथा कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के अंत में आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के निस्तारण में अनावश्यक देरी होने पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ यूनियन के भानुदास भसाळे और श्रीपत तांबे ने भी मुकेश सारवान से मुलाकात कर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
