6 बुलडोजर ,3 डंपर लगाकर 80 मनपाकर्मियों ने दी कार्रवाई को अंजाम,300 पुलिसकर्मी रहे तैनाद
विशेष संवाददाता
भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा सड़क विस्तारीकरण के तहत दूसरे दिन भी आगरा रोड पर जोरदार तोड़क कार्रवाई जारी रही।6 बुलडोजर ,3 डंपर लगाकर 80 मनपाकर्मियों ने दूसरे दिन 114 प्रतिष्ठानों पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया।इस दौरान 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया था।इस दौरान मनपा आयुक्त ने प्रभावितों को सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलाने के आश्वासन के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा अंजुरफाटा से कल्याण नाका तक ट्रैफिक दबाव कम करने और मेट्रो लाइन 5 के कार्य को गति देने हेतु सड़क विस्तारीकरण के तहत तोड़क कार्रवाई का कार्य मंगलवार को भी जोरशोर से जारी रखा गया। दूसरे दिन नारपोली रतन जूस सेंटर से न्यू लिबर्टी होटल तक कुल 114 बाधित मिलकतों पर मनपा ने निष्कासन की कार्रवाई की। इस अभियान में मनपा के ठेकेदार के 20 श्रमिक, 6 जेसीबी, तीन डंपर, मनपा प्रशासन के 50 अधिकारी-कर्मचारी और जल आपूर्ति विभाग के 10 कर्मचारी शामिल थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 250 से 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।अभियान का नेतृत्व सहायक आयुक्त गिरीष घोष्टेकर व प्रभाग समिति क्रमांक 4 के सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने किया। मनपा टीम के साथ शिपाई भी मौके पर मौजूद रहे।हालांकि दो संपत्तियों पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने के कारण उन्हें हटाया नहीं जा सका। शहर के अंजुरफाटा से कल्याण नाका तक मुख्य मार्ग को 36 मीटर तक चौड़ा करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मनपा प्रशासक आयुक्त अनमोल सागर के निर्देशानुसार कुल 351 बाधित मिलकतों को दस्तावेज़ जमा करने और मुआवजा प्रक्रिया के लिए नोटिस जारी किए गए थे।इन्हीं में से 116 मिलकतों को महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 की धारा 268 और महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 की धारा 53(1)(अ) के तहत 24 घंटे में स्वयं अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। कुछ संपत्तियों को नोटिस दिया जाना बाकी था, जिन्हें आज 18 नवंबर 2025 को कार्रवाई में शामिल किया गया।

प्रभावित लोगों को मिलेगा मुआवजा
मनपा प्रशासन सड़क चौड़ीकरण कार्य से प्रभावित पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की योजना बना रहा है।जिसके तहत आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जो भी दुकान,मकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस कार्रवाई में बाधित हो रहे है,उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा।
1) पात्र परियोजना प्रभावित नागरिकों को कारपेट एरिया के रूप में लाभ प्रदान किया जाएगा।
2) पात्र लाभार्थियों को नकद लाभ प्रदान करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
3) आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, 20 प्रतिशत फ्लैट पात्र परियोजना लाभार्थियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
4) मनपा प्रशासन यथासंभव अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने का प्रयास करेगा।
इस कार्रवाई से प्रभावित पात्र दुकानदारों के लिए भविष्य में एक व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा।

