महायुति को टक्कर देने के लिए एमवीए भी लुटाएगा खजाना
महाराष्ट्र में सरकार महायुति की बने या महाविकास अघाड़ी की। पब्लिक पर मुफ्त की स्कीमों की बारिश होने वाली है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद महायुति ने पहले ही मुफ्त और कैश वाली योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया। लाडली बहिन योजना, मुफ्त गैस सिलिंडर और टोल फ्री सफर का गिफ्ट दे दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तक शिंदे सरकार लोकलुभावन घोषणा करती रही। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया। माना जा रहा है कि लाडली बहिन योजना इस चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं। इससे निपटने के लिए महाविकास अघाड़ी भी घोषणापत्र में मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान करने वाला है। कर्नाटक के तर्ज पर कांग्रेस प्रचार में चाहती है 5 गारंटी रिपोर्टस के अनुसार, कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी को कर्नाटक की तरह पांच गारंटी देने का सुझाव दिया है। इन गारंटियों के कारण तेलंगाना,कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। एमवीए लाडली बहिन योजना को काउंटर करने के लिए महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने देने का वादा करेगा। महायुति की लाडली बहिन योजना में 1500 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, किसानों के लिए मुफ्त बिजली
और लोन माफ करने की गारंटी भी दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा एमवीए मराठा आरक्षण की मांगों को भी पूरा करने का वादा करेगा। महिला, किसान, युवा, मराठा और ओबीसी पर नजर महाविकास अघाड़ी पांच गारंटियों के जरिये महिला, किसान,युवा, मराठा और ओबीसी वोटरों को टारगेट कर रहा है। एमवीए का दावा है कि इससे शिंदे सरकार और महायुति के वादे बेअसर हो जाएंगे। इसके अलावा अघाड़ी महाराष्ट्र में होने वाले औद्योगिक निवेश को गुजरात भेजने को भी चुनावी मुद्दा बनाएगा। इन दिनों महायुति के नेता अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फड़णवीस लाडली बहिन योजनाओं के पोस्टर बॉय बने हैं। यह योजना महिलाओं में काफी लोकप्रिय हो रही है, इसलिए एमवीए इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपये देने की वादा करने वाला है। इससे राज्य के खजाने पर 60 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ जाएगा।महिलाओं के दोनों हाथ में लड्डू, सभी दे रहे हैं पैसे एमवीए महिला वोटरों को लुभाने के लिए राज्य में चलने वाली सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश भी करेगा। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी भी बड़ा मुद्दा है। किसानों को खुश करने के लिए उनके लोन माफ करने और मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा अघाड़ी आम लोगों को भी 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने का वादा अपने घोषणापत्र में शामिल करेगा। बताया जा रहा है कि मुफ्त बिजली वाले वादे को लेकर अघाड़ी में मतभेद है। विपक्ष अपने घोषणापत्र में फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी भी शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है। मराठा आरक्षण और जातीय जनगणना भी होगा मुद्दा एमवीए के एक बड़े नेता ने बताया कि घोषणापत्र बनाने वाली कमेटी ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं को एक साल के लिए मासिक भत्ता देने की सिफारिश की है। इसके अलावा अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए रोडमैप पेश किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की घोषणा के मुताबिक महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जातीय जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाने वाले है। पुरानी पेंशन स्कीम और मराठा आरक्षण को भी घोषणापत्र में शामिल करने की तैयारी है। कांग्रेस नेता ने बताया कि पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए 16 फीसदी का अतिरिक्त कोटा तय किया था, जिसे देवेंद्र फड़णवीस की सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। विपक्ष इसे भी चुनावी मुद्दा बनाएगी।
